Good News for Govt Employees: राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को गहलोत सरकार ने दी बड़ी राहत, अब 25 साल की सेवा के बाद मिलेगी पूरी पेंशन, देखें डिटेल

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Good News for Govt Employees: यदि आप राजस्थान के सरकारी कर्मचारी है तो आपके लिए यह खबर बेहद ही खास रहने वाली है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ी घोषणा की है।

बता दे की राजस्थान के सरकारी कर्मचारी अब 25 साल की सेवा का बाद ही अपनी पेंशन का लाभ उठा पाएंगे। जो की सरकारी कर्मचारी के लिए बड़ी राहत की खबर है।

अब सरकारी कर्मचारियों को 28 साल की बजाय 25 साल के बाद ही रिटायरमेंट लेने पर पूरी पेंशन दी जाएगी। सीएम अशोक गहलोत ने इसकी बात बजट घोषणा पत्र में ही कर दी। इस बात की पुष्टि अशोक गहलोत ने अभी हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता में की गई।

अभी हुई इस केबिनेट बैठक ने राजस्थान सिविल (पेंशन) सेवा नियम 1996 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस संशोधन के बाद सरकारी कर्मचारियों को फायदा मिलने वाला है

25 साल की सेवा पूर्ण करने के बाद सरकारी कर्मचारियो को पूरी पेंशन दी जाएगी। आपको बता दे की इस संशोधन से पहले सरकारी कर्मचारियों को 28 साल की सेवा के रिटायरमेंट के बाद पूर्ण पेंशन दी जाती थी।

आइये इसके बारे में पूरी डिटेल से समझते है। आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहे।

पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद परिवार को मिलेगा भत्ता

75 वर्षीय पेंशनभोगी की मृत्यु हो जाने के बाद भी परिवार के विकलांग बेटे या बेटियों को पेंशन का लाभ मिलेगा। इसके लिए परिवार की आय 12500 रुपए प्रतिमाह तक हो।

75 वर्षीय पेंशनभोगी या परिवार 10 फीसदी अतिरिक्त पेंशन भता ले सकेंगे। सरकार का यह संशोधित नोटिफिकेशन 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी हो चूका है।

गहलोत ने बजट में की थी घोषणा

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट 2023-24 में ही घोषणा कर दी थी। राज्य के सरकारी कर्मचारियों को 25 साल की अवधि पूर्ण होने पर रिटायरमेंट के बाद में पूर्ण पेंशन दे दी जाएगी। जिसकी घोषणा अभी केबिनेट की बैठक में कर दी गई है।

बता दे की केबिनेट की इस बैठक में पदोन्नति, विशेष वेतन और पदनाम से जुड़े कई अन्य फैसले भी लिए। कार्मिकों के विशेष वेतन में भी वृद्वि होगी इसके लिए राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावलीhttp://rajsarkariyojana.in/, 2017 में संशोधन के एक अन्य प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।

केबिनेट में इन फैसलों पर लगेगी मुहर

केबिनेट में कुछ अन्य फैसलों पर भी मुहर लगने वाली है। वीर गुर्जर और विकास एवं धर्मार्थ ट्रस्ट भीलवाड़ा, बीकानेर में रैगर समाज के छात्रावास के लिए जमीन आवंटित की गई, दोसा मेडिकल कॉलेज का नाम पंडित नवल किशोर शर्मा के नाम पे रखने की कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है।

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