DA Arrear Latest Update: कर्मचारियो को सरकार की तरफ से मिली बड़ी सौगात, करोड़ो कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलेगा 18 महीने का बकाया

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DA Arrear Latest Update– आज के आर्टिकल में आपको बहुत ही अहम खबर सुनाने वाले है। यदि आप भी एक सरकारी कर्मचारी हो तो आपके लिए यह खबर बहुत ही ख़ास रहने वाली है। सरकार ने 18 महीने के डीए को लेकर कुछ एक्शन लिया है।

खबर के मुताबिक सरकार अब कर्मचारियों के खाते में 18 महीने का डीए एरियर ट्रांसफर करेगी और यह काम बहुत ही जल्द होने वाला है। बता दे की सरकार ने संसद के समक्ष 18 महीने के डीए बकाया के बारे में विवरण भी दिया है।

सरकार ने बताया कि कर्मचारियो के रोके गए डीए एरियर से कोरोनो काल में बहुत सहायता मिली है और अब कर्मचारियों को जल्द ही डीए एरियर दिया जाएगा। बता दे की इस डीए एरियर से सरकार कोरोनो काल में 34,001,402 करोड़ रुपए का फायदा हुआ।

अब 48 लाख कर्मचारियों और 68 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को अतिशीघ्र डीए एरियर की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। हालांकि आपको बता दे की इसके लिए आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा नही है

लेकिन खबरों के मुताबिक यह दावा किया जा रहा है कि अब जल्द ही कर्मचारियों को खाते में डीए एरियर की राशि ट्रांसफर की जाएगी। अभी तक प्रशासन की ओर से 3 डीए किस्तों को रोका गया है।

जुलाई में फिर बढ़ेगा महंगाई भत्ता

अब बताया जा रहा है कि जुलाई में महंगाई भत्ता बढ़ने की पूरी संभावना है। अगर हम पिछले समय की बात करे तो पिछली बार मार्च में कर्मचारियों के महंगाई भते में वृद्धि की गई थी।

यानी की पिछली बार 4 फीसदी दर से कर्मचारियों के महंगाई भते में वृद्धि की गई थी। तब से लेकर वर्तमान में 42 फीसदी महंगाई भता कर्मचारियो को दिया जाता है। अब जुलाई माह में डीए बढ़ने की पूरी संभावना है।

अब मिलेंगे 2 लाख रुपए से भी अधिक

अगर हम लेवल-13 के अधिकारी की बात करे तो हम आपको बता दे की लेवल-13 के अधिकारी 1 लाख 23,100 रुपए से लेकर के 2 लाख 15,900 रुपए के बीच कमा सकते है।

वही अगर हम लेवल-14 के अधिकारी की बात करे तो लेवल-14 के अधिकारी को डीए एरियर 1 लाख 44,200 रुपए से लेकर के 2 लाख 18,200 रुपए तक होगा।

ऐसा होने पर 68 लाख से ज्यादा पेंशनभोगियों और 48 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फायदा होगा। 

डीए को लेकर कर्मचारी कर रहे हे यह मांग

केंद्रीय कर्मचारियों की बार बार यही मांग आ रही है कि उनका डीए लौटाया जाए। डीए को लेकर काफी मांग की जा रही है और यह उनका अधिकर भी है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से अनुरोध भी किया है कि इसको लेकर कुछ कदम उठाए। अब जल्द ही कर्मचारियो की मांग को पूरा किया जाएगा।

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