Jan Aushadhi Kendra- केंद्र सरकार के इस फैसले से ग्रामीण क्षेत्र के लोगो को काफी राहत मिलने वाली है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगो को कम कीमत पर दवाइयां उपलब्ध हो जाएगी।
अब सवाल यह है कि जन औषधि केंद्र खोलने के लिए कौन-कौन पात्र हो सकते है। पात्र होने पर आप भी रोजगार के इस बेहतरीन अवसर को प्रदान कर सकते हो।
आज हम बात करने जा रहे है प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के बारे में जो की केंद्र सरकार की पहल है। अब तक 9400 से अधिक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले जा चुके है। यहाँ पर काफी कम कीमत पर लोगो को दवाइयां मुहैया हो जाती है।
केंद्र सरकार अब 2000 ओर जन औषधि केंद्र खोलने वाली है जिसकी मंजूरी दे दी गई है। आप भी पात्र होने पर जन औषधि केंद्र खोल सकते हो।
इससे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि इसके लिए क्या पात्रता रखी गई है, इससे क्या क्या फायदा मिलेगा इन सब की डिटेल हम आपको आगे विस्तार से बताने जा रहे है।
2000 जन औषधि केंद्र की मंजूरी केंद्र सरकार ने हाल ही में दे दी है इनमे से 1000 जन औषधि केंद्र अगस्त में खोले जाएंगे और 1000 दिसम्बर माह तक खोले जाएंगे।
इससे लोगो को रोजगार के लिए मौका मिलेगा और यह मौका आप भी ले सकते हो। यहाँ पर सस्ती कीमत पर दवाइयां भी उपलब्ध होगी ख़ास तौर पर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगो को काफी फायदा मिलेगा।
यह भी बता दे की इस केंद्र सरकार के इस फैसले से पैक्स कि आय भी बढ़ेगी। जानकारी के लिए बता दे की इनमे 1800 प्रकार की दवाइयां और 285 अन्य मेडिकल डिवाइस उपलब्ध रहेंगे। जन औषधी केंद्र पर काफी कम कीमत पर दवाइयां उपलब्ध हो जाएगी।
कौन खोल सकता है जन औषधि केंद्र
- जन औषधि केंद्र के लिए निम्न पात्रता होनी चाहिए।
- आपको सबसे पहले तो यह बता दे की जन औषधि केंद्र में आवेदन शुल्क 5000 रुपए रखा गया है।
- जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदक के पास डी. फार्मा या बी. फार्मा की डिग्री होनी चाहिए।
- अगर किसी संगठन जैसे एनजीओ, धर्मार्थ संगठन, हॉस्पिटल को जन औषधि केंद्र खोलना हो तो वे डी. फार्मा या बी. फार्मा डिग्री धारकों को नियुक्त कर सकते है।
- जन औषधि केंद्र खोलने के लिए खुद का या फिर किराए का कम से कम 120 वर्ग फुट स्थान होना चाहिए।
- इसमें विशेष श्रेणी और विशेष आवेदको के लिए छूट भी प्रदान की जाएगी।
प्रोत्साहन राशि कितनी है ?
आपको बता दे की प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने के लिए प्रोत्साहन राशि 5 लाख रुपए है (मासिक खरीद का 15 फीसदी या अधिकतम 15000 रुपए प्रति माह)।
जन औषधि केंद्र के लिए विशेष श्रेणियों और क्षेत्रो में आईटी और इंफ्रास्ट्रक्चर व्यय के लिए प्रतिपूर्ति के रुप में 2 लाख रुपए की एकमुश्त अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
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