PM Svanidhi Yojana: यह तो हम जानते है की केंद्र सरकार ने रेहड़ी पटरी वालो के लिए पीएम स्वनिधि योजना लाघु की थी। जिसके तहत 10 हजार का ब्याज मुक्त लोन उपलब्ध कराया जाता है।
अब रेहड़ी–पटरी वालो को एक ओर गुड न्यूज मिलने वाली है जिससे की बड़ी राहत मिलेगी। बता दे की अब सरकार पीएम स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालो को 1 लाख तक का लोन देने का ऐलान किया है।
भारत के रेहड़ी पटरी पर दूकान लगाने वाले के लिए भी सरकार कई योजनाएं लेकर के आती रहती है। एक योजना जिसका नाम पीएम स्वनिधि योजना जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेहड़ी पटरी पर दूकान लगाने वालो के लिए की थी
और इस योजना के तहत 10 हजार तक का लोन प्रदान किया जाता है लेकिन अब पीएम स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालो को 1 लाख तक का लोन प्रदान किए जाने को लेकर सिफारिश की है।
कोरोनो महामारी के बाद से रेहड़ी पटरी पर ठेला लगाने वाले लोगों ने बहुत ही मात खाई है। जिसको देखते हुए सरकार ने 1 लाख तक का लोन देने का फैसला किया है। जिससे की वे फिर से अपने काम में तेजी ला सके ।
योजना को पूरे हुए तीन साल
यह तो हम जानते है कि इस योजना के तहत 10 हजार का ब्याज मुक्त लोन दिया जाता है। इस योजना के अच्छे क्रियान्वन से आज इसके 3 साल पूरे हो गए है। 1 जून 2023 को इस योजना के पुरे 3 साल हो चुके है।
पीएम स्वनिधि योजना के तहत 42 लाख से भी अधिक रेहड़ी पटरी वालो को 10 हजार का लोन दिया गया। इस योजना के संचालन से रेहड़ी पटरी वालो को काफी मदद मिली है। उतरप्रदेश, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और तेलेंगाना जैसे राज्य इस योजना में टॉप पर रहे है।
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1 लाख रुपए का मिल सकता है लोन
पीएम स्वनिधि योजना से देश के काफी लोगो को अपने व्यवसाय को बेहतर करने का मौका मिला। इस योजना से देश के लाखों लोगो ने लाभ लिया है। उन्होंने इस योजना का लाभ लिया और अपने क्षेत्र में बेहतर तरीके से प्रदर्शन किया।
ऐसे रेहड़ी पटरी वाले दुकानदार अपने व्यवसाय के ग्राफ को निरन्तर बढ़ाने के लिए बड़ी लोन राशि भी ले सकते है। यदि ऐसे रेहड़ी पटरी वाले दूकानदार जो की लोन की राशि चुकाने में समर्थ है उन्हें सरकार 1 लाख तक का भी लोन उपलब्ध कराएगी।
50 हजार तक मिल सकता है लोन
फिलहाल तो इस योजना के लिए 10 हजार का ब्याज मुक्त लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। लेकिन रेहड़ी पटरी पर दूकान लगाने वाले दुकानदार अपनी क्रेडिट रेटिंग के अनुसार 20 हजार और 50 हजार तक का भी लोन प्राप्त कर सकता है।
समिति ने आवास और शहरी कार्य मंत्रालय से इस योजना के असर का आकलन करने के लिए अध्ययन कराने की भी सिफारिश की है।
योजना के लिए आवंटित किए गए 468 करोड़ रुपये
पीएम स्वनिधि योजना को 3 साल पूरे हो गए है और इस योजना से दुकानदारों को काफी लाभ मिला। बता दे की यह योजना 2022 अंत तक ही संचालित करनी थी लेकिन इस योजना के बेहतर प्रदर्शन और महत्व को देखते हुए केंद्र सरकार ने इसे 2024 के अंत तक शुरू रखने का फैसला लिया है।
जिससे काफी लोगो को अपने व्यवसाय में गति लाने में सफलता मिलेगी। वितीय वर्ष के लिए 468 करोड़ रुपए आवंटित किए गए है। पीएम स्वनिधि योजना के लिए आठ लाख लोन वितरित करने का लक्ष्य रखा गया।
इस योजना से देश के लाखों दुकानदारों को लोन लेने का मौका दिया जाएगा जिससे की वे अपने व्यवसाय को निरन्तर रख कर अच्छा व्यवसाय कर सके।
पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत तमाम लाभार्थी को डिजिटल लेन-देन के लिए तैयार करने और उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए शहरी कार्य मंत्रालय कई प्रयास कर रही है।
निजी बैंको को जोड़ना चुनोती
निजी बैंक कही न कही इस योजना को लेकर पीछे हटे। निजी बैंको ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत 93164 लोन ही रेहड़ी पटरी वालो को दिए है। यह लोन कुल लोन का बस 2.21 प्रतिशत ही है। इसको लेकर के भी कई सारी समीक्षा बैठके की गई।